पहिले म्याग्दी जोगाउने अनि विकास गर्ने

DSC03924

सभासद नवराज शर्मा यतिबेला विपत्तिको यो क्षणमा बेनीमा छन् । बैसरी पहिरोपछिको क्षतिको अध्ययन, राहत र पुननिर्माण पहलका लागि जिल्ला आएका शर्मा जिल्ला विकासका धेरै आयामबारे कुरा गरे । तार्किक र विश्लेषणात्मक कुरा राख्ने शर्मा परम्परागत विकासको मोडेलले अब जिल्लालाई जोगाउन कठिन हुने तर्क गर्छन् । जिल्लाको ठूलो विकास बजेट अब पुननिर्माणमा खर्च हुने भन्दै उनले पहिलो जोगाउने अनि बिकासबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् । पढ्नूस उनीसँगको पूर्ण संवाद –

भूकम्पपछि म्याग्दी जिल्लाको विकास कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
भूकम्पले हामीलाई देशब्यापी ठूलो शिक्षा दिएको छ । म्याग्दी कमजोर भू–सतह भएको ठाउँ हो । यहाँ ठूला पहिरा गएको इतिहास छ । ४१ सालयता ठूला पहिरो खस्दा धेरै मान्छे मरे । ओखरबोटमा पहिरो खस्दा कालिगण्डकी थुनियो, मान्छे मरे, बाल–बाल बस्ती जोगाउन सकियो । काफलडाँडाको अहिलेको पहिरो हेर्दा पनि हामी कति जोखिममा छौं भन्ने पुष्टि हुन्छ । म्याग्दी मुख्यतयाः तीन ठूला जलाधारमा छ –काली, म्याग्दी र राहुगंगा । यी नदीको किनारमा ठूला बस्ती छन् । यहीं केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प जाने हो भने त कसरी उद्धार गर्न सकिएला, सोच्दा डरलाग्दो चित्र घुम्छ । नदी किनारका वस्ती हरेक वर्ष जोखिममा छन् । म्याग्दीलाई पहिले जोगाउने अनि पछि बनाउनु जरुरी छ । खासमा तीन कुरा जोगाउनु पर्छ –बस्ती, डाँडापाखा र हाम्रो संस्कार, संस्कृति र परम्परा । जोगाउने अनि विकास गर्ने हो अहिले ।

प्राकृतिक विपत्तिसँग लड्ने रणनीति के–के हुनसक्छ ?
विपत्तिका अगाडि मानिस वास्तवमा निरिह छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति आज सबै पालमुनि छन्, यसले बढी शक्ति भएकाहरु कसरी प्रकृतिसामु निरिह छन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ । हाम्रो ठाउँमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्ने तयारी शुन्य अवस्थामा छ । अब गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ । हामीले प्राकृतिक प्रकोप रोक्न सक्दैंनौं तर, कम क्षति हुने संरचना बनाउन सक्छौं । बाढी पहिरो रोक्न सक्दैनौं तर, बाढीबाट जोगाउने गरि बस्ती जोगाउन सक्छौं । जनसंख्या जो जहाँ छ, त्यहाँ राज्यले आफै पु¥याउने होइन । राज्यले भन्न सक्नुपर्छ –सुरक्षित ठाउँमा बस्ती विकास गर्ने, बस्ती सार्ने । परम्परागत ढंगले बस्ती बसालेर संरक्षण गर्न सकिँदैन । विकासको मोडालिटी पुरानो भैसक्यो । नयाँ ढाँचामा जानैपर्छ । म्याग्दी जिल्लामा खोलाको अधिकार हनन हुने गरि घर बनाउन दिनु हुँदैन । बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नु भनेको खोलाको अधिकार खोस्नु हो । गाउँका भिराला बस्तीलाई तुलनात्मक हिसाबमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । आपत विपत पर्दा रोडहरु विस्तार गर्ने, हस्पिटल नजिक लैजाने, जनशक्ति जोहो गर्ने, पछिल्ला प्रविधि अपग्रेड गर्ने सँगै गर्नुपर्छ ।

कालिगण्डकी कोरिडर र केही ठूला पहिराको जोखिमपूर्ण अवस्था हेर्दा म्याग्दी कस्तो बनाउने ?
हाम्रो ठूलो भाग विकट छ, जंगल छ । यसैपनि उत्पादन क्षेत्र कम छ । बस्ती बसाउन लायकको क्षेत्र कम छ । बस्ती विकास एकठाउँमा ल्याउने कुरा गाह्रो छ । कहाँ बस्ती बसाल्ने हो, कहाँ खेतीपाती गर्ने हो, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र राख्ने हो, कहाँ जडिबुटी लगाएर पशुपालन गर्ने हो तर्फ राज्यले नै सोचेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भर्खरै संसदमा भूमि ऐन पनि संसोधन प्रस्ताव भएको छ । हामीले भू–उपयोग नीति पनि बनाउँदैछौं । सबै जमिन सबैका कामका लागि उपयोग गर्ने गरि अब कसैलाई पनि लालपूर्जा दिन सकिँदैन । राष्ट्रियरुपमा जमिनको प्रयोगको यकिन भैसकेपछि सो अनुसारको काम हुन्छ । ती ठाउँमा पशुपालन गर्ने हुनसक्छ, बेमौसमी तरकारी, जडिबुटी खेती, बनपैदावर अन्न उत्पादन पनि हुनसक्छ । कृषिभित्र पनि त्यो वर्गीकरण हुन सक्ला । हामीसँग म्याग्दीमा बस्ती बसाल्न जमिन कम छ । कम्तीमा पनि उपार्जनको दृष्टिकोणबाट जमिन वर्गीकरण गर्नुपर्छ । किनभने, हामीले आफूसँग भएको जमिनको सर्वे नै गरेका छैनौं । यसो नभएसम्म हामी के गर्ने भन्ने तथ्यांक नै छैन । यसो गरिए एक दशकमा जिल्लालाई एउटा स्वरुपमा लैजान सकिन्छ ।

भवन मात्र बलिया बनाउने कि नदी वरपरको बस्ती एवं समुदायलाई पनि सुरक्षित तुल्याउने ?
दुईटै गर्नुपर्छ किनकी भवन आचारसंहिता बनाएनौं भने खतरा हुन्छ । यो अनुभव हाम्रो मात्र होइन, काठमाडौं, पोखरादेखि लिएर विदेशमा पनि भोगेका समस्याबाट सिद्ध छ । भवन आचारसंहितालाई पालना गर्नुपर्छ, त्यो दुईतले अनुमति दिएर होला वा आमआचारसंहिता बनाएर होला । हल्का टाइपका संरचना बनाएर पनि हुनसक्ला । जे गरेर पनि घर त सुरक्षित बनाउनैपर्छ । घरसँगै बस्ती सुरक्षित पनि गर्नुपर्छ । बस्ती सुरक्षित भएन भने बाढीपहिरोले पुर्छ । दुईटै योजना सँगै लानपर्ने छ तर, हामीकहाँ साधनस्रोत र समस्याको बीचमा ठूलो खाडल छ । प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर हामीले सीमित स्रोतलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालिन योजना बन्नुपर्छ । आजको आजै, भोलिको भोलि नै यो कुरा सम्भव छैन ।

बैसरी पहिरोपछि अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडकलाई खुलाउन कस्तो तयारी भैराखेको छ ?
सडक डिभिजन कार्यालयबाट प्राविधिकहरु पुगिसक्नुभयो । हप्ता सेरोफेरोमा हामी ट्रयाक जोड्छौं भन्ने सूचना हामीलाई छ । दश पन्ध्र दिनमा अवरुद्ध सडक जोड्ने काम सुरु गरिहाल्छौं । यसका लागि हामीसँग दुईटा उपाय छन् । एउटा –पिप्ले भएर बेगखोला जाने रुट हुनसक्छ । अर्को अहिले चलिरहेको मार्गलाई प्राविधिक र सरोकारसँग सल्लाह गरेर जोड्छौं भन्ने छ । समय, पैसा र प्राविधिक कति लाग्छ भनेर उहाँहरुले डिटेल दिइसक्नुभएको छैन । उहाँहरुले प्रारम्भिकरुपमा दिएको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यही हो ।

विपत्तिका श्रृंखला सुरु भएपछि जनप्रतिनिधि र जनताबीच दूरी निर्माण भएको गुनासो आइरहेका छन् नि ।
यसमा मेरो मिडियासँग अलिअलि गुनासो पनि छ । वस्तुस्थितीको सहि विश्लेषण गरेर गल्ती भएको ठाउँमा अलर्ट गराउने, कसैले गल्ती गरेको छ भने जनताबीच लगेर उसको कुराको पर्दाफास पनि गर्ने र लागेका मान्छेहरुको कदर पनि गर्नुपर्छ मिडियाले । राम्चेमा पहिरो जान्छ भनेर बस्ती सार्नेदेखि म यहीं बेनीमा छु । पहिरो गएपछि सीडीओ साबलाई लिएर धुलोमा रुमल्लिएर काम गर्ने मान्छे पनि मैं हुँ । गृहमन्त्री बेनी आइपुग्नुभो भन्दै पहिरो छाडेर बेनी आइपुग्ने माननीय पनि मैं हुँ । जुरेमा अनुभव बटुल्नुभएका जनशक्तिसँग बसेर थुनिएको नदी कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर बहस गर्ने पनि मैं हुँ । नदी किनारमा बसेर यसले के क्षति पु¥याउँछ भनेर हेर्ने पनि मैं हुँ ।

प्राविधिक लिएर असारभित्रै झोलुंगे पुल बनाउनुपर्छ र जिल्लामा बसेर सीडीओ साबसँग लगातार लबिङ गर्ने पनि मै हुँ । पिप्लेको बस्ती सार्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पुगेर ढुंगा पन्छाउन लगाउने, बालुवा हाल्न लगाउनेदेखि लिएर भर्खर आउँदैछु । अनि मिडियाले के लेखे भने, गृहमन्त्रीसँग आएर सभासद फर्केर सँगै गयो । यस्ता मिडियालाई मेरो केही पनि भन्नु छैन । तर, सत्य के हो भने, निर्वाचित निकाय स्थानीय तहमा छैन । गाउँ, नगर, जिल्ला खाली छ । यसले गर्दा केही ग्याप जरुर भएको छ । यसलाई म स्वीकार्छु । राज्यले सक्छ, स्थानीय तहको चुनाव गर्ने, सक्दैन पुरानै निकायलाई पुनर्जीवित गर्ने । तर, जनप्रतिनिधि र जनताबीच ग्याप राखेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

म्याग्देली विकासका चुनौति के–के हुन् ? व्यापक आर्थिक विकासमा उनीहरुलाई कसरी सहभागि गराउन सकिन्छ ?
पहिलो कुरा –विकासको वातावरण बनाउनुपर्ने छ । यसैपनि मुलुकमा युवा शक्ति थिएन । बेरोजगारीले पनि युवा शक्ति घट्दै गइरहेको छ । गाउँबस्ती भूकम्पले असुरक्षित हुँदै जाँदैछन् । गाउँमा मानवीय शक्ति नै नरहने भैसकेपछि उद्योगधन्दा, विकास कसले गर्ने ? पहिलो कुरा म्याग्दीलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व मसँग छ । हामीले आफ्नै ढंगले उद्यम व्यवसायको नीति ल्याउनुपर्छ ।

मैले अघि भनेजस्तै म्याग्दीबासीलाई यो ठाउँमा रहन सक्ने वातावरण बनाउनुप¥यो । त्यसपछि, विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विकासका मोडेलहरु बनाउन सक्नुपर्छ । म्याग्दीमा मैले देखेको कृषि र पर्यटन नै हो । हामीसँग ठूलो उत्पादन हुने जमिन छैन । भएको जमिन पनि हामीसँग भीरालो छ । हामीले यहाँ हुनसक्ने उत्पादनलाई जोडेर कृषिमा आधारित उद्यम सुरु गर्ने हो । यसका लागि आवश्यक सडक, विद्युत र अन्य आवश्यक पूर्वाधार पनि लानुपर्छ ।

यहाँ भएको प्रचुर सम्भावना भनेको विद्युत हो । कालिगण्डकी ट्रान्समिसन लाइन दानादेखि गैंडाकोट हुँदै भारतसम्म जोड्ने भनिएको अन्तर्देशिय लाइनबारे दानाको सव–स्टेसन छिटो बनाउनु जरुरी छ अब । अहिले खुर्कोटको जग्गा अधिग्रहणले यो काम अलि ढिलो भएको छ । यसले गर्दा एकमुष्ठ टेन्डर गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । दरबारमा पनि सव–स्टेसन निर्माण गर्ने र त्यसलाई पश्चिम म्याग्दीसँग ग्रीड जोड्नुपर्छ । अर्कोवर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगसँग जोडेर जानुपर्छ भन्ने लबिङ सुरु गरेका छौं । म्याग्दीमा रहेका तीन नदी कालिगण्डकी, म्याग्दी र राहुगंगाको स्रोत प्रयोग गरेर जानुपर्छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत हाम्रा
———————————-
स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा म्याग्दीको विकासमा कस्तो असर परेको छ ?
बरु हाम्रो जिल्लामा ठूलो असर परेको छैन भन्छु म त । तराईतिर त बाबुराम भट्टराईको पालामा बनेको साझा संयन्त्र भ्रष्टाचार संयन्त्र भयो भनेर खारेज गरेका अवस्था हो । आज फेरि विपत आएपछि त्यो भ्रष्टाचारी संयन्त्र पुनःजीर्वित गर्ने हो कि भन्ने छलफल चल्या छ । हामीकहाँ साझा संयन्त्रमा बसेका एकदुई जना भ्रष्टाचारी थिए होलान् तर, ९० प्रतिशत मान्छे चाहिँ गाउँमा पुगेर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका थिए । तिनले करप्सन गरिदिँदा देशका सबै साझा संयन्त्र भ्रष्टाचारी भैदिए । यस्तो समस्या जनप्रतिनिधि भनिएका संरचनाबाट पनि भएको छ । ती संरचना नहुँदा कर्मचारी विकासे प्रतिनिधि बन्न सकेनन् । हामी एलडीओ हो, हामी सचिव हो, हामी स्थानीय विकास मन्त्रालयको कर्मचारी हो, हामी नगरपालिकाको कार्यकारी हो, हामीलाई बेकारमा लाइदिएको एक्स्ट्रा बोझ भनेर बुझ्या स्थिती छ अहिले । ओभरअलमा यिनीहरुले त्यही बोझ बुझेका छन् । केही मान्छेहरु दायित्व पनि बुझेका छन् । अधिकांशले बोझ बुझेका छन् । गाविस सचिवहरुको संस्थाले स्थानिय विकास मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएर हामीले गाविस अध्यक्षको काम गर्दैनौं भनेर भने । यसले गर्दा उहाँहरुलाई जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा छौं भन्ने छैन । बाध्यताले भिराइदिएको बोझको रुपमा ग्रहण गर्नुभएको छ । यसको प्रभाव स्वभाविकरुपमा विकासमा परेको छ । जुनदिनसम्म वैकल्पिक स्थानिय निकायको व्यवस्था गर्दैनौं, त्यो बेलासम्म रहिरहन्छ ।

strong>जिल्लाबासीको रुचि के मा छ उनीहरु कस्तो विकास चाहन्छन् ?

यहाँको पहिलो समस्या शिक्षाको हो । म्याग्दीमा सबैजसो स्कुलहरु सरकारी छन् । ती स्कुलमा दरबन्दी अपुग छ । सरकारी बजेट पनि घुमिफिरी ती ठाउँमा लानुपर्ने छ । सबै स्कुलले नीजि स्रोतमा स्कुल राख्नुपर्ने छ । भौतिक संरचना पनि कमजोर छ । प्राविधिक तहको शिक्षकले माविमा पढाउनुपर्ने सम्मको अवस्था छ । निमाबिले चलाएर प्लस टुसम्म पढाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा शिक्षाको स्तर अत्यन्तै गिर्दो छ । राष्ट्रियस्तरमा म्याग्दी रिजल्टको हिसाबले भन्दा अगाडि नै पर्ला तर, जम्माजम्मी २८ प्रतिशत पास हुनु भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । सबैभन्दा ठूलो कुरो –शिक्षालाई राम्रो नबनाएसम्म हुँदैन । बच्चाबच्ची पढाउनको लागि मान्छेले गाउँ छोडिरहेका छन् । मान्छे काठमाडौं गएका छन् । बेनी आएका छन् । सानो कोठा लिएर बच्चा पढाउन बजार बसेका छन् । गाउँमा उद्यम गर्ने मान्छे चाहिँ विदेश जाने, छोराछोरी पढाउने मान्छे पनि बजारै आउने र व्यवस्थापन समितिका मान्छेका छोराछोरी भने त्यो स्कुलमा नपढ्ने । यस्तो भएपछि, गाउँको शिक्षाको स्तर कस्तो हुन्छ ? सरकारी शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्न र लगानी वृद्धि गर्नु यो जिल्लाको पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रो आवश्यकता भनेको सडक हो । हामीले सडक धेरै ठाउँमा बनाएका छौं । यसले जोखिम पनि धेरै बढाएको छ । जहाँ पनि सडकको माग आउँछ । त्यसपछि विद्युतको आवश्यकता हो । कृषि लगायतका कुरा मागको अनुपातमा चौंथो स्थानमा आइरहेका छन् ।

विकासका योजनाहरु के–के छन् तपाईसँग ? अबको म्याग्देली विकासको रुपरेखा कस्तो हुनुपर्छ ?
हामीले प्रस्ताव गर्न खोजेका चीजहरुमा केही त नमिल्ने भैसक्यो । यो वर्ष मेरुदण्ड सडकलाई सकेसम्म अगाडि लैजाने । म्याग्दी–जोमसोम सडकलाई कम्तिमा पनि मुस्ताङसम्म जोड्न बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्ने, यसले म्याग्दीको सिंगो उत्तरी भेगलाई प्रभावित गथ्र्यो । बेनीदेखि दरबाङ हुँदै खाम्लासम्म बहुवर्षिय सडक सुरु भएको छ । बेनी–दरबार र दरबाङ–जलजला र जलजलादेखि खाम्ला लैजाने कुरा भएको छ । त्यसलाई यसवर्ष ग्राभेल गरेर अर्कोवर्ष पिच गर्ने भन्ने टाइपको थियो । यहाँबाट पाखापानीको खण्ड जुन ड्रिलिपको आठदस करोड कति पैसा छ, त्यस खण्डमा काम गर्ने र मुलतः तीन क्षेत्रमा । रघुगंगामा पाखापानी सडक जोड्ने, उत्तरीखोलामा मुस्ताङ जाने सडक, पश्चिम भेगमा बेनी, जलजला हुँदै खाम्ला जाने सडक प्राथमिकतामा छन् ।

यी तीनटै भेगमा ठूलो बजेट लगानी गर्नुपर्छ । विद्युतको लागि तीन करोड प्राप्त भएको छ । सामुदायिकस्तरमा बनेका भवनलाई पुनःमर्मत गर्ने र ट्रान्समिसन र सवस्टेसनको लाइनलाई जोडेर जाने काम छ । जसबाट म्याग्दीले भोलि आफैमा रोयल्टी कमाउन सकोस् । पर्यटनतर्फ धौलागिरी राउन्डलाई फोकस गर्ने र अरु कुरा चाहिँ गुरुयोजना बनाउने योजना प्रस्ताव गर्न खोजेको हो तर ती योजना भूकम्पले गर्दा धेरै ठाउँमा भत्किएका पुल बनाउनुपर्ने भएकाले बजेटको हिस्सा पुननिर्माणमा जाने भो । बैसरी पहिरोले गर्दा क्षति थपेको छ, अब बेनी बचाउन ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले झन्डै बेनी जोगियो तर, भदौ असोजसम्म कतिवटा पहिरो जाने हुन, भन्न सक्ने अवस्था छैन । सदरमुकाम संरक्षण र नदी किनार संरक्षणमा यसवर्ष ठूलो खर्च हुनेछ।

Leave a Reply